RTI is sought regarding Central and State share in Teachers' salary Bihar.

RTI एक्ट, 2005 के तहत शिक्षकों के वेतन में केंद्रीय और राज्य की हिस्सेदारी के बारे में जानकारी मांगी गई है।  

No. 2-1/2020-IS-15(Pt.)

Government of India

Ministry of Human Resource Development

Department of School Education & Literacy

(IS-15 Section)

Shastri Bhawan, New Delhi

Dated 3 August, 2020

To
Shri Mitendu,
Sri Niketan, Abulas Lane Macchua Toli,
Patna, Pin:800004

Subject: Information sought under Right to Information Act, 2005,

Sir,
        Please refer to your RTI application no. DOSEL/R/E/20/01659 dated 16/07/2020 seeking information under RTI Act, 2005. The information is sought regarding Central and State share in Teachers' salary. The Central Government provides lump sum amount to the States under Recurring and Non-recurring heads under Samagra Shiksha. The Central share under the Samagra Shiksha Scheme for teachers' salaries is restricted as per the prevalent fund sharing pattern based on the financial norms given below:

• Primary Teachers: up to Rs. 15000 per month
• Upper Primary teachers : up to Rs. 20000 per month
• For secondary teachers : up to Rs.25,000 per month
• Head Teachers: up to Rs. 25000 per month
• Head Master/Principal: up to Rs. 30000/- per month
• Part time teachers (for Arts, Physical & Health Education & Work education): up to Rs. 7000 per month

The application is also being forwarded to State Government of Bihar for replying directly to the applicant.

2. In case you are not satisfied with the information furnished, you may prefer an appeal to the following Appellate Authority under the RTI Act, 2005 within 30 days of receipt of this reply:
Ms. Rashi Sharma
Director & Appellate Authority,
Department of School Education & Literacy,
Ministry of Human Resource Development,
Room No. 101 D
Shastri Bhawan, New Delhi-110001.

Yours faithfully

(Kamal Gandhi)

Under Secretary to the Government of India &

Central Public Information Officer (CPIO)

Copy to:
The Principal Secretary, Government Bihar, Dept. of Education, Vikas Bhawan, New
Secretariat, Patna, Bihar-800001, for necessary action. (Enclosure: RTI application no DOSEL/R/E/20/01659 dated 16/07/2020).

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 क्रमांक 2-1 / 2020-IS-15 (पं।) 

भारत सरकार मानव संसाधन विकास विभाग 

स्कूल शिक्षा और साक्षरता मंत्रालय (IS-15 अनुभाग) 

शास्त्री भवन, नई दिल्ली 

दिनांक 3 अगस्त, 2020

 सेवा में,
           श्री मितेंदु,
           श्री निकेतन,
           अबुलस लेन  मछुआ टोली,
           पटना, पिन: 800004 ।

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मांगी गई सूचना।

महोदय,
           कृपया अपने आरटीआई आवेदन संख्या देखें।  DOSEL / R / E / 20/01659 दिनांकित 16/07/2020 RTI एक्ट, 2005 के तहत जानकारी शिक्षकों के वेतन में केंद्रीय और राज्य की हिस्सेदारी के बारे में जानकारी मांगी गई है।  केंद्रीय Govemment राज्यों को पुनरावर्ती और गैर-आवर्ती प्रमुखों के लिए एकमुश्त राशि प्रदान करता है  शिक्षकों के वेतन के लिए समग्र शिक्षा योजना के तहत केंद्रीय हिस्सा नीचे दिए गए वित्तीय मानदंडों के आधार पर प्रचलित फंड शेयरिंग पैटर्न के अनुसार प्रतिबंधित है:

• प्राथमिक शिक्षक: रु।  15000 प्रति माह।
• उच्च प्राथमिक शिक्षक: रु।  20000 प्रति माह।
• माध्यमिक शिक्षकों के लिए: रु। 25,000 प्रति माह।
• प्रमुख शिक्षक: रु। 25000 प्रति माह।
• हेड मास्टर / प्रिंसिपल: रु। 30000 /- प्रति माह।
• अंशकालिक शिक्षक (कला, शारीरिक और स्वास्थ्य शिक्षा और कार्य शिक्षा के लिए): रु।  7000 प्रति माह।।   

  आवेदक को सीधे उत्तर देने के लिए आवेदन को बिहार के राज्य गोविंद के पास भेजा जा रहा है।

2. यदि आप सुसज्जित जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप इस उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत निम्नलिखित अपीलीय प्राधिकारी की अपील कर सकते हैं:

सुश्री राशी शर्मा
निदेशक और अपीलीय प्राधिकार,
स्कूल विभाग  शिक्षा और साहित्य,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
कमरा नंबर 101 'डी', शास्त्री भवन,
नई दिल्ली -110001।

भवदीय,

 (कमल गांधी) 

भारत सरकार के सचिव और केंद्रीय लोक 

सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के अधीन सचिव

प्रतिलिपि: बिहार सरकार के प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना, बिहार -800001,