15% वेतन वृद्धि हुई या इस वृद्धि के नाम पर नियोजित शिक्षको को हो रहा नुकसान?

January 11, 2022

केलकुलेटर या खेलकुलेटर एक जॉइनिंग तिथि एवं समान ग्रेड पे के शिक्षक का दो अलग-अलग जिला में वेतन निर्धारण में ₹2000 का अंतर।

क्या वाकई 15% वेतन वृद्धि हुई या इस वृद्धि के नाम पर शिक्षक हो रहे परेशान? वृद्धि के बदले हो रहा नुकसान?

☑️ वेतन विसंगति एक ही वर्ष दो वेतन वृद्धि नहीं पत्र 2175 दिनांक- 30-12-2021 शिक्षा विभाग द्वारा जारी होने से शिक्षकों में महा भ्रम की स्थिति पैदा हो गया है।

केलकुलेटर या खेलकुलेटर

दो वर्ष से सरकार द्वारा 15% वृद्धि उपरांत ऑनलाइन केलकुलेटर से वेतन निर्धारण और विसंगति दूर करने की बात सदन में और बाहर समाचार पत्र द्वारा कहा जा रहा था।

कुछ यक्ष प्रश्न-

☑️ जब केलकुलेशन के लिए शिक्षकों से सभी तरह का डाटा लिया है जा रहा है तो फिर 2175 पत्र को जारी करने का क्या औचित्य है।?

☑️ क्या यह ऑनलाइन कैल्कुलेटर सही से काम नहीं कर रहा?

☑️ सरकार का वेतन निर्धारण के नाम पर सिर्फ शिक्षकों का डाटा संग्रह करने का लक्ष्य है?

☑️ 1 अप्रैल 2021 से 15% वृद्धि का ऐरियर को तिकरमबाजी से बिसंगति के नाम पर समंजीत करने का साजिश तो नहीं?

☑️ शिक्षक नेताओं का इसपर चुप्पी क्यों?

जब केलकुलेटर से वेतन का निर्धारण ऑनलाइन किया जाना है तो इसमें अब इस पत्र को जारी हो जाने से अब शायद ही इस वृद्धि का लाभ शिक्षकों को मिले।

वेतन-विसंगति समाप्त हुआ क्या...?

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आइए जानने का प्रयास करते हैं कि उप-सचिव शिक्षा विभाग के हालिया पत्र संख्या-2174 दिनांक - 30.12.2021 के आदेश से 2014 तथा 2015 में नियुक्त शिक्षकों के वेतन-विसंगति कैसे समाप्त किया गया है?

पत्र के माध्यम जो आदेश दिए गए हैं उससे दो मुख्य बातें उप-सचिव महोदय कहना चाहते हैं -

1. यदि किसी शिक्षक को किसी भी वर्ष ग्रेड पे की देयता तिथि 2 जनवरी से 1 जुलाई के बीच है। (दोनों तिथि को सम्मिलित करते हुए) तो वैसे शिक्षक को उसी वर्ष (ग्रेड पे देने के तिथि से न आगे और ना ही पीछे) वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं होगा। उन्हें वेतन वृद्धि का लाभ अगले वर्ष 1 जनवरी को देय होगा।

2.यदि किसी शिक्षक को किसी भी वर्ष ग्रेड पे की देयता तिथि 2 जुलाई से 1 जनवरी के बीच है। (दोनों तिथि को सम्मिलित करते हुए) तो वैसे शिक्षक को उसी वर्ष (ग्रेड पे देने के तिथि से न आगे और ना ही पीछे) वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं होगा। उन्हें वेतन वृद्धि का लाभ अगले वर्ष 1 जुलाई को देय होगा।

जब तक विभाग ग्रेड पे की देयता को वित्तीय उन्नयन मान कर उसी वर्ष मिलने वाले वार्षिक वेतन वृद्धि को रोकती रहेगी तब तक वेतन-विसंगति को दूर करने के नाम पर निकलने वाला हर आदेश नये विसंगति को जन्म देता रहेगा। यदि कोई साथी ये कहते हैं कि ग्रेड पे के देने की तिथि से पहले का वेतन वृद्धि देय है जबकि पश्च्यात का नहीं तो फिर 1 जुलाई - 2015 के बाद नियुक्त किसी शिक्षक को कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन विभाग का आदेश ऐसा है नहीं। विभाग का स्पष्टतः यह मानना है कि ग्रेड पे के देने की तिथि से पहले या बाद समान वर्ष में वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं है। विचार किजिए किन्हें नुकसान हो रहा।

वेतनमान के नाम पर धोखा-

जिस समय 5200-20000 वेतनमान और ग्रेड पे 2000, 2400 और 2800 दिया गया उस समय भी बड़ी चालाकी से निर्दिष्ट वेतनमान शब्द के साथ इस 5200-20000 वेतनमान में कार्यरत राज्य सरकार के आँय कर्मचारियों (विद्यालय में कार्यरत चपरासी/परिचयी) के वेतन से भी औसतन 4500 रुपया कम निर्धारित हुआ और एक अजूबा तरह का नियोजित शिक्षकों के लिए पे मैट्रिक्स जारी किया गया और वेतन का निर्धारण सॉफ्टवेर से किया गया। इसी पे मैट्रिक्स पर सातवें वेतन की अनुसंशा को लागू कर वेतन दिया जा रहा है। इसी पे मैट्रिक्स में सुधार के उद्देश्य से 15% वेतन वृद्धि का प्रस्ताव भी आया इसमें भी भयानक तिकरमबाजी से सभी शिक्षकों के वेतन को औसतन 1000 रुपया कम निर्धारित करने के लिए सभी उपाय किया गया है।

सातवें वेतनमान के अनुशंसा में कमिटी ने वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए सुझाव दिया था की छठे वेतन आयोग में वार्षिक वेतन वृद्धि में उन कर्मचारियो को अपने पहले वेतन वृद्धि जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी से 30 जून के बीच हुई है को लेने के लिए 12 से 18 माह का इंतजार करना होता है। जबकि 1 जुलाई से 31 दिसंबर के बीच नियुक्त होने वाले कर्मचारी अपना पहला वेतन वृद्धि 6 से 12 माह के बीच ही पा लेते हैं।

उक्त कमिटी ने इस समस्या के समाधान के लिए वर्ष में दो बार वार्षिक वेतन वृद्धि का प्रस्ताव दिया- पहला 1 जनवरी और दूसरा 1 जुलाई को।

राज्य सरकार ने भी अपने सातवें वेतनमन देने की अधिसूचना में यह स्पष्ट किया है की

जिन कर्मचारियों की नियुक्ति प्रमोशन एसीपी और वित्तीय उन्नयन का लाभ नियमानुकूल तरीके से 01/01/2016 के बाद 01 जनवरी से 30 जून के बीच मिला है उन्हे अगले वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ 1 जनवरी को देय होगा।

वहीं जिन कर्मचारियों की नियुक्ति प्रमोशन एसीपी और वित्तीय उन्नयन का लाभ नियमानुकूल तरीके से 01/01/2016 के बाद 01 जुलाई से 31 दिसम्बर के बीच मिला है उन्हे अगले वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ 1 जुलाई को देय होगा।

सरकार ने इस नियम का प्रयोग करते हुए 1 अप्रैल 2021 की तिथि से हो रहे वेतन विरधारण को वित्तीय उन्नयन मानते हुए (यह लाभ 1 जनवरी से 30 जून के बीच मिल रहे हैं) 1 जुलाई को लाग्ने वाले वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक लगा दिया तथा अगली वेतन वृद्धि की तिथि 01/01/2022 तय कर दिया। इसे 15% वृद्धि से पहले नुकसान देख रहे शिक्षक। वही दूसरा नुकसान पे मैट्रिक्स के निरमा करने में तकनीकी रूप से हेरफेर के कारण हुआ है। पे मतरिक्ष बनाने का मानक नियम यह है की आप पहले किसी भी लेवल के पुराने पे मैट्रिक्स के इंट्री पे का चयन कर लीजिये। फिर उसे अपने निर्धारित किए गए फिटमेंट फैक्टर से उसे गुना कर नजदीकी दहाई या फिर सैकड़ा रुपए में परिवर्तित कीजिये।

शिक्षा विभाग ने प्राथमिक विद्यालयों से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों के 3.5 लाख शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के 15 % बढ़े वेतन भुगतान के लिए वेतन निर्धारित करने का गजट जारी किया था। इसकी अधिसूचना 12 नवंबर को ही जारी हो चुकी है। पंचायती राज एवं नगर निकाय शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए नए तरह के 5200 से 20200 के वेतनमान के साथ ग्रेड पे क्रमशः 2000, 2400 एवं 2800 लागू है। नए तरह के वेतनमान 5200-20200 की स्केल के आधार पर पूर्व में निर्धारित पे मैट्रिक्स को अब 15% वृद्धि के साथ इस प्रकार निर्धारित किया गया है।

ग्रेड पे	00	2000	2400	2800
इंट्री पे	5200	7200	7600	8000
1	15380	21290	22480	23650
2	15850	21940	23150	24360
3	16330	22600	23860	25100
4	16830	23280	24580	25860
5	17340	23980	25330	26640
6	17860	24710	26100	27440
7	18400	25450	26890	28270
8	18960	26210	27710	29120
9	19530	27010	28550	30000
10	20120	27820	29410	30910
11	20730	28660	30300	31840
12	21360	29530	31220	32790
13	22000	30420	32160	33780
14	22670	31340	33120	34800
15	23360	32290	34130	35850
16	24060	33260	35160	36930
17	24790	34260	36220	38050
18	25530	35300	37310	39200